हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा संकीर्ण नहीं इसके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसले हैं। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेएस वर्मा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने दिसंबर 1995 में कहा था कि हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है. कोर्ट ने कहा था, ‘हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों के जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है. इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता, जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला 9 नवंबर 2019 राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण से सम्बंधित है।
राम जन्म भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए एक लम्बे अरसे से चल रही अदालती लड़ाई पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया। 2016 में, अदालत ने मामले की नए सिरे से सुनवाई शुरू की गई। 2017 में, SC ने कहा कि मामला संवेदनशील था और मामले को अदालत से बाहर निपटाने का सुझाव दिया। इसने हितधारकों से बातचीत करने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा। हालांकि, कोई समाधान नहीं निकला। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया।
9 नवंबर, 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जिसमें एक मुस्लिम न्यायाधीश भी थे सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर निर्माण के लिए दिया जाए, और मुस्लिम पक्ष को एक प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन के साथ मुआवजा दिया जाए। अयोध्या में मस्जिद बनाने की जगह।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई के नेतृत्व में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 अगस्त, 2019 से इस मामले की दैनिक सुनवाई शुरू की और कार्यवाही के बीच में अधिवक्ताओं को अक्टूबर तक तर्क समाप्त करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो 9 नवंबर को पारित किया गया था। शीर्ष अदालत ने एक सर्वसम्मत फैसले में विवादित भूमि का स्वामित्व दिया अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.77 एकड़ जमीन। इसने आदेश दिया कि अयोध्या में “उपयुक्त” और “प्रमुख” स्थान पर भूमि का एक वैकल्पिक टुकड़ा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिया जाना चाहिए। अर्थात मुस्लिम पक्ष को एक प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन के साथ मुआवजा दिया जाए। अयोध्या में मस्जिद बनाने की जगह। कोर्ट ने सरकार से तीन महीने के भीतर एक योजना तैयार करने और एक ट्रस्ट स्थापित करने को भी कहा, जो अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण करेगा।
फरवरी 2020 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण और अन्य संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए “श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र” ट्रस्ट के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
छह महीने बाद, उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला (40 किलो चांदी की ईंट) रखने के लिए अयोध्या का दौरा किया। कोरोनोवायरस महामारी की छाया के बावजूद, यह आयोजन असाधारण था, जिसमें 175 आमंत्रित थे। मंदिर के पहले तल का काम 2022 तक लगभग 60 फीसदी पूरा हो चुका है. मंदिर के पहले तल में कुल 160 पिलर होंगे. जबकि मंदिर के दूसरे तल में करीब 82 पिलर होंगे. राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे होंगे । अयोध्या में 108 एकड़ में होगा राम जन्मभूमि परिसर। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसके दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाने का अनुमान है. मंदिर में जनवरी 2024 (मकर संक्रांति) तक भगवान राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने की संभावना है।
राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरे, भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शनिवार को कहा कि अयोध्या मुद्दे पर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके रुख की पुष्टि की है और वह एक शानदार राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले फैसले से बहुत धन्य महसूस करते हैं। .
योगी आदित्यनाथ ने कहा, “मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, अयोध्या आज नई चमक से जगमगा रही है। खुशी है कि सभी ने फैसले को स्वीकार कर लिया। दुनिया हमारे लोकतंत्र की ताकत की सराहना करती है।”
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बहुत धैर्य के साथ सुना और यह पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सभी की सहमति से आया, पी एम मोदी ने कहा।
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